gamers की हो गई बल्ले-बल्ले , भारत सरकार ने बनाया online गेमिंग के हित मे नया कानून
ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों की संख्या हर समय बढ़ती जा रही है। भारत सरकार ने अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
इसने इस क्षेत्र के प्रभारी होने के लिए एक मंत्रालय नियुक्त किया है। इसका मतलब है कि ई-स्पोर्ट्स को मेनलाइन गेम्स में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति ने ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है।
ई-स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाएंगे नए नियम
सरकार ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम बनाने जा रही है, जिससे फ्रॉड पर रोक लगाकर गेमर्स को काफी मदद मिलेगी। ई-स्पोर्ट्स में जीते गए पदकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी और ई-स्पोर्ट्स को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
FIFS ने दिया ऐसा रिएक्शन
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) सरकार के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए आईटी मंत्रालय को नियामक संस्था के रूप में नियुक्त करने के फैसले की प्रशंसा कर रहा है।
उनका कहना है कि केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) होने से निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए स्पष्टता प्रदान करने में मदद मिलेगी।
एफआईएफएस के निदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा कि वे भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि इसे ऑनलाइन गेमिंग का हब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद से वे इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।
ई-स्पोर्ट्स दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) सिंगापुर में उन्हें और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है। संभव है कि ओलिंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक अगले साल शुरू हो जाए।
